One Nation One Election: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को ‘एक देश, एक चुनाव’’ पर उच्च स्तरीय समिति के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. अब यह बिल शीतकालीन सत्र के दौरान संसद में पेश किया जाएगा. इस कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार, कमेटी ने 62 राजनीतिक दलों से संपर्क किया था लेकिन 47 ने ही अपना जवाब दिया है. इसमें 32 ने इसका समर्थन किया, जबकि 15 दलों ने विरोध किया है.
सरकार के ओर से बुधवार को चरणबद्ध तरीके से लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकाय चुनाव करने के प्रस्ताव को मान लिया गया है. लेकिन खास बात यह है कि कमेटी की रिपोर्ट में कहा गया है कि 15 दलों के ओर से कोई जवाब नहीं दिया गया है.
32 दल दे रहे साथ
जबकि रिपोर्ट की मानें तो कांग्रेस, AAP, माकाप समेत करीब 15 दलों ने इसका विरोध किया है. वहीं बीजेपी और एनपीपी समेत 32 दल समर्थन कर रहे हैं. रिपोर्ट में कहा गया है कि 47 दलों के ओर से जवाब आया है. 32 दलों ने चुनाव प्रक्रिया के साथ ही संसाधनों को बचाने के साथ ही तमाम पहलुओं की वकालत की है.
जबकि जो दल इसका विरोध कर रहे हैं उनका मानना है कि यह संविधान के मूल ढांचे के उल्लंघन होगा. जबकि क्षेत्रीय दलों को हाशिए पर डाला जाएगा. इसके अलावा राष्ट्रीय दल और मजबूत होंगे. सपा का कहना है कि अगर ऐसा होता है तो राज्य स्तर की पार्टियों के लिए प्रतिस्पर्धा नहीं रह पाएगी. ऐसे दलों के बीच मतभेद बढ़ेगा.
ये दल कर रहे विरोध
जिन क्षेत्रियों दलों ने इसका विरोध किया है उनमें AIUDF, टीएमसी, AIMIM, भाकपा, DMK, नगा पीपुल्स फ्रंट और सपा शामिल हैं. जबकि AIDMK, AJSU, अपना दल, असम गण परिषद, बीजेडी, एलजेपी (आर), मिजो नेशनल फ्रंट, नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी, शिवसेना, जेडीयू, सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा, शिरोमणि अकाली दल समेत कई दलों ने इसका समर्थन किया है.
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हालांकि जिन 15 दलों ने प्रस्ताव पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है उनमें इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, नेशनल कॉन्फ्रेंस, जेडीएस, जेएमएम, केरल कांग्रेस (एम), एनसीपी, आरजेडी और वाईएसआर समेत कई बड़े क्षेत्रीय दल शामिल हैं. जबकि एनडीए के कई दलों राष्ट्रीय लोक जनता दल, भासपा, हम और एनसीपी (अजित पवार) ने इसका विरोध किया है.