One Nation One Election: देश में केंद्र सरकार ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ को लेकर अब काफी गंभीर नजर आने लगी है. सरकार ने लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकायों के चुनाव एक साथ कराने की हर तैयारी के लिए कमर कसनी शुरू कर दी है. इसके लिए सरकार की ओर से तीन विधेयक लाए जाने की संभावना है.
केंद्र सरकार जिन तीन विधेयकों को लाने की तैयारी कर रही है उनमें से दो विधेयक संविधान संशोधन के लिए लाए जाने की तैयारी है. एक संविधान संसोधन विधेयक स्थानीय निकायों के चुनाव को लेकर आएगा, जो लोकसभा और विधानसभा चुनावों के साथ ही निकाय चुनाव कराए जाने से जुड़ा हुआ होगा.
क्या हैं तीनों संसोधन
सरकार को इसके लिए कम से कम 50 प्रतिशत राज्यों के समर्थन की जरूरत होगी. इससे पहले पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में बनाई गई समिति ने अपनी सिफारिशों को केंद्र सरकार को सौंप दिया था. जिसे बीते दिनों केंद्र सरकार के ओर से कैबिनेट की बैठक के दौरान मंजूरी दे दी गई थी.
अब सरकार जिन तीन विधेयकों को लाने की तैयारी कर रही हैं, उनमें एक विधेयक संविधान संसोधन बिल लोकसभा और राज्य विधानसभाओं का चुनाव एक साथ कराए जाने से जुड़ा होगा. इस प्रस्तावित विधेयक के जरिए अनुच्छेद 82A में संशोधन की कोशिश की जाएगी.
क्या होगा बदलाव
इस विधेयक के जरिए ही लोकसभा और राज्यसभा का कार्यकाल एक साथ खत्म कराने का प्रावधान किया जाएगा. इस बिल के जरिए नए नियम जोड़ जाएंगे. इसके जरिए अनुच्छेद 327 में संसोधन किया जाएगा, जिसमें ‘एक साथ चुनाव’ शब्द को शामिल किया जाएगा.
वहीं दूसरा संविधान संशोधन विधेयक के लिए कम से कम 50 फीसदी राज्य सरकारों के समर्थन की जरूरत होगी. इसके जरिए स्थानीय निकाय चुनाव में मतदाता सूची को तैयार करने का प्रावधान किया जाएगा. इसमें चुनाव आयोग अब राज्य चुनाव आयोग के साथ परामर्श करेगा और उसके बाद मतदाता सूची तैयार की जाएगी.
इस बिल के जरिए अनुच्छेद 324A जोड़ा जाएगा, जिसमें लोकसभा और विधानसभा के साथ-साथ नगर निकायों और पंचायतों के चुनाव कराने का प्रावधान होगा. जबकि तीसरा केंद्र शासित प्रदेशों वाली विधानसभाओं से जुड़ा हुआ होगा. तीनों ही प्रस्तावित बिल एक साधारण कानून होंगे इस वजह से विधानसभाओं के समर्थन की जरूरत नहीं होगी.